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भारत में पंचायती संस्थानों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि: प्रभाव और चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण!
Mar 02, 2024

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भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

संख्या से परे: महिला नेतृत्व की नये सिरे से व्याख्या की ज़रूरत!
May 07, 2024

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लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �